Purani Old Pension Scheme: मोदी सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन व्यवस्था में बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना (OPS) की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए सरकार ने नए विकल्प पर विचार करना शुरू कर दिया है। इस नए प्रस्ताव के अनुसार, कर्मचारियों को 50% गारंटीड पेंशन देने की योजना पर काम चल रहा है।
संसद में पेंशन पर चर्चा
22 जुलाई 2024 को शुरू हुए बजट सत्र में पुरानी पेंशन योजना पर फिर से चर्चा छिड़ गई। कांग्रेस के लोकसभा सांसद श्री प्रणीति सुशील कुमार शिंदे ने इस मुद्दे पर सरकार से कई सवाल पूछे। यह दर्शाता है कि OPS अभी भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक मुद्दा बना हुआ है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना
वित्त राज्य मंत्री ने संसद में बताया कि 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना बुजुर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रति माह 3000 रुपये पेंशन दी जाती है। यह योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के उन कर्मचारियों के लिए है, जिनका मासिक वेतन 15000 रुपये या उससे कम है।
आगामी बजट में OPS की संभावना 2024 के आगामी बजट, जिसे ‘बिजली बस 2024’ नाम दिया गया है, में OPS को फिर से लागू करने की मांग उठ सकती है। सरकारी नीति निर्माताओं और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भेजे गए प्रस्तावों में इस मांग को प्रमुखता से उठाया गया है।
विशेष बचत खाता का प्रस्ताव
सरकार एक नई योजना पर विचार कर रही है जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष बचत खाता बनाया जाएगा। यह खाता उन कर्मचारियों के लिए होगा जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की आवश्यकता होगी। सरकार इस खाते में हर साल पेंशन के लिए आवश्यक राशि जमा करेगी।
महंगाई भत्ते का अतिरिक्त लाभ
पुरानी पेंशन योजना में महंगाई भत्ते का भी प्रावधान है। 1 अक्टूबर 2005 से पहले नियुक्त प्रधानाचार्यों को न केवल पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा, बल्कि उन्हें महंगाई भत्ते का लाभ भी दिया जाएगा। इस भत्ते में साल में दो बार वृद्धि की जाती है, जो सेवानिवृत्त शिक्षकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा।
पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार की नई पहल सरकारी कर्मचारियों के लिए आशा की किरण है। 50% गारंटीड पेंशन का प्रस्ताव और विशेष बचत खाते की योजना कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। हालांकि, इन प्रस्तावों को अंतिम रूप देने और लागू करने में समय लग सकता है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे सरकारी घोषणाओं पर नजर रखें और अपने वित्तीय भविष्य की योजना बनाते समय इन संभावित बदलावों को ध्यान में रखें।
महत्वपूर्ण अस्वीकरण (डिस्क्लेमर):
पाठकों के लिए सूचना:
- यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे किसी भी प्रकार की कानूनी, वित्तीय या व्यावसायिक सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।
- इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों से एकत्र की गई है और लेखन के समय सही मानी गई है। हालांकि, हम इसकी पूर्ण सटीकता या पूर्णता की गारंटी नहीं दे सकते।
- सरकारी नीतियों और योजनाओं में बदलाव हो सकता है। पाठकों से अनुरोध है कि वे किसी भी निर्णय लेने से पहले संबंधित सरकारी विभागों की आधिकारिक वेबसाइटों या दस्तावेजों से नवीनतम जानकारी प्राप्त करें।
- इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत मत हैं और आवश्यक नहीं कि वे किसी संस्था या सरकारी निकाय के विचारों को प्रतिबिंबित करें।
- पाठक इस जानकारी का उपयोग अपने विवेक से करें। लेखक या वेबसाइट किसी भी प्रकार के नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे जो इस जानकारी के उपयोग से उत्पन्न हो सकती है।
- यदि आपको कोई त्रुटि या अपडेट दिखाई दे, तो कृपया हमें सूचित करें ताकि हम जानकारी को सही और अद्यतन रख सकें।