Big Increase in DA:केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अहम निर्णय लिया है। राजकीय कर्मियों और सेवानिवृत्त लोगों के मूल्य वृद्धि भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। यह नई दर 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। इससे लगभग 49 लाख सरकारी कामगार और 68 लाख पेंशनधारक लाभ पाएंगे।
महंगाई भत्ते का महत्व
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों की आय का एक अहम हिस्सा होता है। यह भत्ता बढ़ती कीमतों के असर को कम करने में मदद करता है। इससे कर्मचारियों की खरीदने की ताकत बरकरार रहती है। सरकार साल में दो बार – जनवरी और जुलाई में – इस भत्ते की समीक्षा करती है।
नई दरें और उनका प्रभाव
इस बढ़ोतरी के बाद, केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 46% से बढ़कर 50% हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो उसे अब 9,000 रुपये डीए मिलेगा। यानी उसकी मासिक आय में 720 रुपये की बढ़ोतरी होगी।
अन्य भत्तों पर असर
डीए में यह वृद्धि कई अन्य भत्तों को भी प्रभावित करेगी। मकान किराया भत्ता (एचआरए), यात्रा भत्ता, और कैंटीन भत्ता जैसे कई भत्तों में 25% की बढ़ोतरी की गई है। शहरों के वर्गीकरण के अनुसार एचआरए की नई दरें इस प्रकार हैं:
– X श्रेणी के शहर: 30%
– Y श्रेणी के शहर: 20%
– Z श्रेणी के शहर: 10%
राज्य सरकारों का कदम
केंद्र के इस निर्णय के बाद, कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने भी डीए में वृद्धि की है।
इस फैसले का महत्व
यह निर्णय कई मायनों में महत्वपूर्ण है:
1. यह कर्मचारियों को महंगाई से राहत देगा।
2. उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा।
3. बाजार में मांग बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
यह निर्णय राजकीय कर्मियों के साथ-साथ देश की आर्थिक व्यवस्था को भी गति दे सकता है। यद्यपि इससे सरकारी कोष पर प्रति वर्ष करीब 12,869 करोड़ रुपये का अतिरिक्त दबाव आएगा। फिर भी, यह प्रयास कामगारों के लिए हितकारी है और उनकी वित्तीय दशा को बेहतर बनाएगा।
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