Petrol-Diesel Price:देश भर में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। हालांकि, इस गिरावट का लाभ आम उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई हैं। विशेष रूप से राजधानी दिल्ली में, पिछले दो वर्षों से ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
मिजोरम में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि
इस बीच, मिजोरम सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 4 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। यह नई दर 1 सितंबर, 2023 से लागू हो गई है। मिजोरम के कराधान मंत्री डॉ. वनललथलाना ने इस फैसले के पीछे के कारणों को स्पष्ट किया है।
बढ़ोतरी के पीछे का उद्देश्य
मंत्री के अनुसार, यह वृद्धि दो प्रमुख कारणों से की गई है:
1. सामाजिक बुनियादी ढांचे (सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर) के विकास के लिए
2. सड़कों के रखरखाव (रोड मेंटीनेंस) के लिए धन जुटाने हेतु
इस बढ़ोतरी को दो भागों में बांटा गया है:
– सामाजिक बुनियादी ढांचे और सेवा उपकर के लिए: 2 रुपये प्रति लीटर
– सड़क रखरखाव के लिए: 2 रुपये प्रति लीटर
पहले से ही वैट में वृद्धि
मिजोरम सरकार ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल पर वैट (मूल्य वर्धित कर) में भी वृद्धि की थी:
– पेट्रोल पर लगने वाला टैक्स 5 प्रतिशत से बढ़कर दोगुना हो गया।
– डीजल पर वैट: 16.36% से बढ़ाकर 18%
इन सभी बढ़ोतरियों के बाद, मिजोरम की राजधानी आइजोल में वर्तमान ईंधन की कीमतें इस प्रकार हैं:
– पेट्रोल: 99.24 रुपये प्रति लीटर
– डीजल: 88.02 रुपये प्रति लीटर
अन्य प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें
देश के अन्य प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें इस प्रकार हैं:
-राजधानी में पेट्रोल 95 रुपये के नीचे, डीजल 88 रुपये के करीब बिक रहा है।
-महाराष्ट्र की मुख्य नगरी में पेट्रोल 104 रुपये से ज्यादा, डीजल 92 रुपये के पास है।
-बंगाल के प्रमुख शहर में पेट्रोल 104 रुपये के नजदीक, डीजल 91 रुपये से कम है।
-तमिलनाडु की राजधानी में पेट्रोल 101 रुपये के आसपास, डीजल 92 रुपये से अधिक।
वर्तमान में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें निम्नानुसार हैं:
– WTI क्रूड: 69.60 डॉलर प्रति बैरल
– ब्रेंट क्रूड: 73.10 डॉलर प्रति बैरल
हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन यह लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच रहा है। मिजोरम जैसे राज्यों में तो कीमतें और भी बढ़ा दी गई हैं। यह स्थिति ईंधन की कीमतों और कर नीतियों पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
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