Rashan Card New Update:राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव आने वाला है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के अनुसार, जो लोग ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे, उन्हें नवंबर माह से राशन नहीं मिलेगा। आइए इस नए नियम और इससे जुड़े अन्य बदलावों के बारे में विस्तार से जानें।
ई-केवाईसी
ई-केवाईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी अब राशन कार्ड धारकों के लिए अनिवार्य हो गया है। यह प्रक्रिया पोस मशीन के माध्यम से की जाती है, जिसमें राशन कार्ड में दर्ज परिवार के सभी सदस्यों का बायोमेट्रिक सत्यापन शामिल है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में उठाया गया है।
समय सीमा और परिणाम
मंत्री गोदारा ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, उन्हें अक्टूबर तक राशन मिलेगा। लेकिन नवंबर से यह सुविधा बंद हो जाएगी। इसका मतलब है कि लोगों के पास अपनी ई-केवाईसी पूरी करने के लिए सीमित समय बचा है।
नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया
नवंबर से राज्य में एक नई प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके तहत योजना में नए नाम जोड़े जाएंगे। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम स्तर पर चार सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। केवल इस समिति की अनुशंसा पर ही नए नाम जोड़े जाएंगे।
योजना में नए शामिल और बाहर किए गए लोग
राज्य में इस योजना के तहत 10 लाख नए नाम जोड़े गए हैं। इनमें 1.70 लाख दिव्यांग, नवविवाहित महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। भविष्य में, सरकार विधवा महिलाओं, कचरा बीनने वालों और घुमंतू परिवारों को भी योजना से जोड़ने की योजना बना रही है।
दूसरी ओर, जिन लोगों के पास निजी चौपहिया वाहन है (ट्रैक्टर और व्यावसायिक वाहनों को छोड़कर), उन्हें योजना से बाहर कर दिया जाएगा। उनकी जगह जरूरतमंद लोगों को लाभ दिया जाएगा।
वर्तमान स्थिति
इस समय, क्षेत्र में कुल 7,28,635 लोगों के पास राशन कार्ड है। इनमें से 6,20,529 ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है, जो लगभग 85.16 फीसदी है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में ये नए बदलाव योजना को और अधिक प्रभावी और लक्षित बनाने के लिए किए जा रहे हैं। ई-केवाईसी की अनिवार्यता से योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित होगा। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि सभी पात्र लोग समय पर अपनी ई-केवाईसी पूरी करें, ताकि वे इस महत्वपूर्ण योजना के लाभों से वंचित न रहें।
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