Ration Card:बिहार सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभ पाने वाले सभी व्यक्तियों को अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा।
समय सीमा और चेतावनी
राज्य के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने स्पष्ट किया है कि जो लाभार्थी 1 अक्टूबर तक अपना ई-केवाईसी नहीं कराएंगे, उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। यह कदम योजना में पारदर्शिता लाने और गलत व्यक्तियों को लाभ लेने से रोकने के लिए उठाया गया है।
ई-केवाईसी की प्रक्रिया
ई-केवाईसी कराने की प्रक्रिया बहुत सरल है:
1. किसी भी जन वितरण प्रणाली की दुकान पर जाएं।
2. वहां मौजूद ई-पॉस मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी कराएं।
3. यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क है।
4. आधार कार्ड अवश्य साथ लेकर जाएं।
वर्तमान स्थिति
सरकारी आंकड़ों के अनुसार:
– कुल लाभार्थी: 8.35 करोड़
– ई-केवाईसी कराने वाले: 8.04 करोड़ (90% लाभार्थी)
– आधार सत्यापन पूरा: 5.10 करोड़ लाभार्थी
– शेष ई-केवाईसी प्रक्रियाधीन: 3.24 करोड़ लाभार्थी
ई-केवाईसी के लाभ
1. खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता
2. गलत व्यक्तियों को लाभ लेने से रोकना
3. वास्तविक लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करना
योजना का प्रभाव
इस प्रक्रिया के कारण:
– 40 लाख अपात्र लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाए गए
– 55 लाख नए पात्र लोगों को योजना में शामिल किया गया
सुधार की प्रक्रिया जारी
सरकार ने आश्वासन दिया है कि:
– जो व्यक्ति पात्र हैं लेकिन किसी कारण से छूट गए हैं, उन्हें फिर से शामिल किया जाएगा
– गलती से शामिल किए गए अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाए जाएंगे
यह कदम बिहार सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास है। ई-केवाईसी से न केवल योजना में पारदर्शिता आएगी, बल्कि यह सुनिश्चित होगा कि सरकारी लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे। सभी राशन कार्ड धारकों से अनुरोध है कि वे समय रहते अपना ई-केवाईसी करा लें ताकि वे इस महत्वपूर्ण योजना के लाभों से वंचित न रहें।
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